नियंत्रण रेषेवरुन घुसखोरीचा प्रयत्न करणारा एकही अतिरेकी जिवंत परतणार नाही, असा इशारा भारतीय लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांनी काल दिला आहे. त्यामुळे पाक सरकारने पोसलेले अतिरेकी शेपूट घालून पळ काढतील, असेही नाही. काश्मीर संदर्भात आपण गप्प बसलेलो नाही, हे दाखवून देत चीनला खूष करण्यासाठी पाक सरकार अतिरेक्यांना पुनःपुन्हा भडकावणारच आहे. सीमेवर गोळीबार करीत भारतीय सैन्यांना गुंतवून ठेवणे आणि ती संधी साधत अतिरेक्यांचा घुसखोरीचा मार्ग सोपा करणे ही पाक सरकारची जुनीच खोड आहे.

गेल्या काही दिवसांत पुन्हा त्याचाच अनुभव आलेला आहे. भारतीय लष्कर पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांविरोधात सीमेवर लढत असतानाच कालच्या गुरुवारी पहाटे तांदळाच्या पोत्यांनी भरलेल्या ट्रकमधून अतिरेक्यांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो नेहमीप्रमाणेच फसला. जम्मू-श्रीनगर महामार्गावरील बान टोलनाक्यावर अतिरेकी आणि भारतीय जवान आमनेसामने आले आणि मग दोन्ही बाजूंनी तुफान गोळीबार सुरु झाला. झालेल्या चकमकीत जैश-ए- मोहम्मदच्या चार अतिरेक्यांना कंठस्नान घातले. मुजोर अतिरेक्यांच्या भारतीय जवानांनी चांगल्याच चिंधड्या उडविल्या! ऐन दिवाळीत शस्त्रसंधीचा भंग करून भारताला चिथावणी देणे अतिरेक्यांना महागात पडले.

अतिरेक्यांना सीमेवरच रोखणे, हे भारताचे धोरण असून ते परिणामकारक ठरते आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयी, अनेक निर्णयांविषयी अनेक वाद-प्रवाद, मतमतांतरे असली तरी गेल्या सहा वर्षात भारतांतर्गत दहशतवाद्यांचा एकही कट पूर्णत्त्वास गेलेला नाही, ही या सरकारची एक प्रमुख उपलब्धी म्हणायला हवी. राजकीय नेतृत्व, भारतीय गुप्तहेर विभाग, संरक्षण दले आणि पोलीस दल यांच्यादरम्यान एक मोठे कार्यकारी सामंजस्य निर्माण झाल्यामुळे आणि या सर्वांनी समन्वयाने, सजगतेने काम केल्यामुळे अतिरेक्यांचे हल्ले किंवा स्फोट करण्याच्या त्यांच्या योजना सतत हाणून पाडल्या गेल्या आहेत. त्याचवेळी अतिरेक्यांना काश्मीरमध्ये पाठविण्यासाठी पाकने केलेल्या तयारीचे तपशील, पुरावे भारताने अनेकदा जगासमोर मांडले आहेत; पण पाक सरकारच्या उलट्या बोंबा चालूच राहतात.

‘भारतच दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहे, चीनबरोबर पाकिस्तान करीत असलेल्या आर्थिक सहकार्याला अडथळा आणणे हा भारताचा हेतू आहे,’ असे आरोप पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी आताही केलाच आहे. त्याचे आश्‍चर्य अजिबात वाटत नाही. आश्‍चर्य वाटते ते जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांचे. पाक पुरस्कृत अतिरेकी संघटनांकडून हल्ल्याचे छुपे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. असे असूनही काश्मिरमधील राजकीय पक्ष मात्र अजूनही लोकशाही तत्वांनुसार काम करण्यास इच्छुक नाहीत. म्हणूनच काश्मिरसह भारतभरात पाक पुरस्कृत अतिरेक्यांना त्यांचे दहशतवादी हल्ले करण्याच्या दृष्टीने एक प्रकारे सैद्धांतिक समर्थन मिळणारी पार्श्‍वभूमी तयार होते. आपण जाणतोच की, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीएफ आणि काँग्रेसने अलीकडेच सर्वसंमतीने एक संकल्प केला आणि नंतर त्या संकल्पाविषयी एक संयुक्त निवेदनही प्रसृत केले.

त्यानुसार, पाच ऑगस्ट 2019 पूर्वी काश्मिरला जो विशेष दर्जा होता तो पुन्हा बहाल करण्यासाठी हे पक्ष संघर्ष करणार आहेत. कलम 370 आणि कलम 35 ए रद्दबातल करुन जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, त्याला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले होते. असे असतानाच काश्मिरमधल्या स्थानिक पक्षांनी अशा प्रकारचा संकल्प करणे हे भारतीय कायदा व्यवस्था, लोकशाही तत्वांच्या विरोधातील पाऊल ठरते. काश्मीरी नेत्यांच्या पोरकटपणामुळेच पाक सरकारला आणि अतिरेक्यांनाही जोर चढतो. अस्वस्थ पाकिस्तानने ऐन दिवाळीत शस्त्रसंधीचा भंग करून भारताला चिथावणी दिलीच की! पाकने केलेला गोळीबार आणि त्याला भारताने दिलेले चोख प्रत्युत्तर या पार्श्वभूमीवर मेहबूबा मुफ्ती आणि हुरियत कॉन्फरन्स यांनीही पुन्हा ‘काश्मीर राग’ आळवण्याची संधी साधली!

अटलबिहारी वाजपेयी आणि परवेझ मुशर्रफ यांनी शस्त्रसंधीचा करार केला होता, याची आठवण मेहबूबा यांनी करून दिली आहे. दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधीच्या कराराची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे त्या म्हणतात खरे; पण शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाबद्दल पाक सरकारला सुनावण्यास त्या धजावत नाहीत! मेहबूबा मुफ्ती असोत की, काश्मीरमधील इतर महत्त्वाचे नेते हे सारे सोयीस्करपणे वागतात, बडबडतात, अतिरेक्यांना बळ देण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करतात. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. भारतीय जवानांच्या प्रयत्नांना, हिमतीला आवर्जून प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांच्या शौर्याचे कौतुक केले पाहिजे. तांदळाच्या पोत्यांनी भरलेल्या ट्रकमधून प्रवास करणार्‍या अतिरेक्यांविरोधात भारतीय जवानांनी केलेल्या कारवाईचे लष्करप्रमुख नरवणे यांनी तसे ते कौतुक केले, त्याचवेळी त्यांनी अतिरेक्यांनाही इशारा दिला ते बरेच झाले.