लोकशाही शासनप्रणालीमध्ये निवणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष त्या-त्या वेळी कामाला लागत असतात. तूर्तास तयारी सुरु आहे ती, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड  या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची. आगामी पाच-सहा महिन्यांत या राज्यांतील विधानसभा निवणुडकांचा कार्यक्रम  घोषित होण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांची लगीनघाई सुरू झाली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी अधिक महत्त्वाची आहे. कारण उत्तर प्रदेश आकारमानाच्या दृष्टीने देशातील सर्वांत मोठे राज्य आहे. अर्थातच या राज्याचा भारतीय राजकारणावर कामय प्रभाव राहिलेला आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशचा गड राखण्याचा, जिंकण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पक्षांकडून होत असतो. सध्या उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजपव्यतिरिक्त काँग्रेसचा मुकाबला समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी या दोन बड्या पक्षांशीही आहे. काँग्रेसला प्रियंका गांधी यांच्या माध्यमातून उत्तर   प्रदेशात आपले पुनरुज्जीवन करायचे आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये प्रियंका याच निवडणुकीतील पक्षाचा चेहरा असतील, असे काँग्रेस नेते पी. एल. पुनिया यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, प्रियंका स्वत: निवडणुकीतील उमेदवार असतील का, हे अजून पक्षाने स्पष्ट केलेले नाही. असो; पण लखीमपूर खेरीतील हत्याकांडानंतर प्रियंका सातत्याने योगी सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत. प्रियांका गांधी यांचे व्यक्‍तिमत्त्व लोकांना आकर्षक वाटते. त्यांची संवादशैली कार्यकर्त्यांना, तळागाळातील महिलांना, लोकांना भावणारी आहे. प्रियांका गांधी नेहमीच आपली भूमिका व्यवहार्य पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात. काँग्रेस पक्षातील नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये किंवा राजकारणाचे अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेला एक गट असा आहे जो राहुल गांधी यांच्यापेक्षा प्रियांका गांधी यांनाच अधिक पसंती दर्शवतो. याचा अर्थ राहुल यांच्याविषयी त्यांच्यात नकारात्मक भावना आहेत असे नाही; परंतु प्रश्‍नांची हाताळणी करण्यात प्रियांका यांच्याकडे जो व्यवहार्यपणा आहे तो पक्षातील अनेकांना महत्त्वाचा वाटतो. असो; पण उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्त्व ओळखूनच काँग्रेसने आता एक नवा आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत भाजपच्या समूहनिहाय राजकीय समीकरणाला काँग्रेसने महिलाशक्तीच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देण्याचे योजिले आहे. काँग्रेसने पहिल्यांदाच 40 टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 403 जागा असून किमान 162 जागांवर काँग्रेसच्या महिला उमेदवार समाजवादी पक्ष व भाजपच्या उमेदवारांना आव्हान देणार आहेत. 2017 मध्ये काँग्रेसने समाजवादी पक्षाशी युती केली होती व 114  जागा लढवल्या होत्या, त्यापैकी फक्त सात जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. यावेळी मात्र महिलांना प्राधान्य देऊन काँग्रेस उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचे सर्वत्र स्वागत आहे. झालेच पाहिजे. कारण राजकारणातील महिलांचा टक्का वाढलाच पाहिजे. अलीकडील राजकारण आदर्शवादी राहिलेले नाही, हे खरेच; पण या क्षेत्रातील महिलांचा टक्का वाढला तर, भारतीय राजकारणाला नक्कीच नवे वळण मिळू शकेल. भारतीय  समाजामध्ये महिलांची संख्या साधारणतः निम्म्याने आहे. मात्र, त्या तुलनेत त्यांना राजकारणात स्थान मिळत नाही, ही येथील वस्तुस्थिती आहे. अलीकडे म्हणजे ‘मोदी-1’ सरकारमध्ये लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन या कर्तबगार नेत्या होत्या. आताच्या सरकारमध्ये निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री आहेत आणि त्या सक्षमपणे आर्थिक मंदीचे आव्हान पेलत आहेत. असो; पण विशेष असे की, ममता बॅनर्जी यांनी पश्‍चिम बंगालचा गड राखून भारतीय राजकारणातील स्वतःचे महत्त्व दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती यांनीही राजकारणामध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, ऐंशीच्या दशकात समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांनी आपला कार्यकाल गाजवला होता. त्यांनी महागाईच्या विरोधात काढलेला ‘लाटणे मोर्चा’ अजूनही अनेकांना आठवत असेल. म्हणूनच त्यांना ‘लाटणेवाली बाई’ असे संबोधले जायचे. त्यांचा सत्ताधार्‍यांवर कमालीचा धाक होता. त्या स्वतः निर्मोही वृत्तीच्या होत्या. त्यांना खरोखरच जनकळवळा होता. म्हणूनच त्या लोकांच्या प्रश्‍नांवर तुटून पडायच्या. अतिशय आक्रमक शैलीतून त्या भाषण करायच्या. अहिल्या रांगणेकर यांनीही आपला कार्यकाळ असाच गाजविला. त्यांनी अनेक कामगार आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सध्या विविध पक्षांच्या 24 महिला आमदार आहेत. पैकी काही मंत्री आहेत. त्या आपल्या पक्षाच्या धोरणानुसार कार्यरत आहेत; पण खंत हीच की, हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच महिला राजकारणामध्ये स्वतःचे कर्तृत्व गाजवत आहेत. भारतीय राजकारणामध्ये पहिल्यापासूनच पुरुषांची मक्तेदारी राहिली असून आताच्या आधुनिक काळातही महिला नेतृत्वाची उणीव जाणवते आहे. या एकूण पार्श्‍वभूमीवर उत्तर प्रदेशमध्ये 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देणार असल्याचे घोषित करून काँग्रेसने आपली धोरण दिशा स्पष्ट केली आहे. त्याचे स्वागत करावेच लागले. कारण राजकारणात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी दिली तरच लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होणार आहे. महिलांच्या समस्या कमी होतानाच देशाच्या सर्वंकष प्रगतीमध्ये वाढ होणार आहे.