
प्रश्न, शाळाबाह्य मुलांचा
‘कोरोना’च्या काळात अनेक कुटुंबांवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, कुटुंबे शहराकडून गावाकडे, परराज्यातही स्थलांतरीत झाली. या सगळ्या घटना-घडामोडीत शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला. त्यामुळेच सरकार आणि सामाजिक संस्थांना आता पुन्हा नेकीने आणि नेटाने प्रयत्न करावे लागतील. शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणावे लागेल; त्यांना शिक्षणाची गोडी लावावी लागेल.

वेळीच हुशार व्हावे!
कृषी कायद्यांना स्थगिती देत एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे; पण त्यामुळेच सरकारवरील आंदोलकांचा संशय बळावला आहे. सरकार अवसानघातकी आहे. म्हणूनच आता केवळ आंदोलक शेतकर्यांनीच नव्हे, तर त्यांना समर्थन असलेल्या देशातील जनतेनेही हुशार व्हावे लागेल; झोपेत डोक्यात धोंडा घालणार्या मोदी सरकारपासून सावध राहावे लागेल.

जिलेबी वाटा! मुलगी झाली!!
ज्याची उत्सुकता लागून राहिलेली होती, ती बातमी कळाली. बातमी विराट अनुष्काला कन्यारत्न झाल्याची! आतापर्यंत भारतीय क्रिकेट विश्वात महेंद्रसिंह धोनी, हरभजन सिंग, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे आणि हनुमा विहारी हे खेळाडू ‘मुलीचे बाप’ म्हणून मोठ्या अभिमानाने मिरवत राहिले. आता विराटलाही ‘मुलीचा बाप’ होण्याचा दैवी बहुमान मिळाला आहे. त्याबद्दल त्याचे आणि अनुष्काचे अभिनंदन करुयात.

जनसेवकांची सुरक्षा
राजकीय नेत्यांनी आता साम्राज्यशाही आणि सरंजामी मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. ‘आम्ही जनतेचे सेवक आहोत,’ हे वाक्य केवळ उच्चारण्यापुरते असता कामा नये, तर ते वास्तवात दिसायला हवे. सुरक्षेत कपात केल्यामुळे आता सरकारवर दोषारोप करणार्या भाजप नेत्यांनीही हीच बाब ध्यानात घेणे अपेक्षित आहे.

अवकाळी फेरा; शेतीचे तीनतेरा!
जोरदार झालेला मोसमी पाऊस आणि पाणीसाठा वाढल्याचे शेतकर्यांना समाधान होते; पण खरिपाच्या पिकांना परतीच्या पावसाने जाताजाता मोठाच फटका दिला. आता रब्बीची पिके भरात येत असतानाही अवकाळी पावसाच्या फेर्याने शेतीचे तीनतेरा वाजवले आहेत. त्यामुळेच शेतकर्यांनी नेमके कोणाच्या खांद्यावर डोके ठेवून आपले दुःख हलके करावे? हा प्रश्न आहे.

सत्तालंपट
महासत्ताक अमेरिकेमध्ये सत्ता हस्तांतरावरून महासंघर्ष उद्भवला आहे. बेगडी, बेरकी आणि सत्तालंपट म्हणून जागतिक पातळीवर ओळख निर्माण केलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या मूठभर हुजर्यांनीच अमेरिकेची लाज जगाच्या वेशीवर उलटी टांगली आहे. त्यामुळेच आता ज्यो. बायडेन यांच्यासह तेथील नागरिकांना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एक व्हावे लागेल.

लिलावाला लगाम
बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाखाली सरपंचपदांचा लिलाव होत असल्याच्या बातम्या मागील काही दिवसांपासून येत होत्या. याबाबत तक्रारी वाढल्या म्हणूनच निवडणूक आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेतली; जिल्हाधिकार्यांना याबाबत काही सूचना दिल्या. त्यामुळेच सरपंचपदाचा एका अर्थाने लोकशाहीचाच लिलाव करू पाहणार्यांना लगाम बसेल, ही अपेक्षा.