बिहार निवडणुकीमुळे सध्या देशभरातील वातावरण तापले आहे. मतदारांवर आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करीत ‘बिहारमध्ये भाजपची सत्ता आल्यास ‘कोरोना’ची लस मोफत देऊ!’ असे लालूच दाखविले आहे. त्यावरून गदारोळ उठला असून त्यामुळेच भाजपची लाज देशाच्या वेशीवर टांगली जाणार आहे.

अखेर एकनाथराव खडसे यांनी भाजपला ‘रामराम’ ठोकला आणि ‘राष्ट्रवादी’विषयी आशावाद जागविला. त्यांनी सीमोल्लंघनाआधीच राजकीय सीमोल्लंघन करण्याचे योजिले. चालू काळ ‘राष्ट्रवादी’साठी चांगलाच आहे. त्यामुळेच एकनाथराव खडसे यांच्यासह बाकी काही दिग्गज नेतेही येत्या काही काळात ‘राष्ट्रवादी’चे ‘घड्याळ’ कौतुकाने मनगटावर बांधू शकतात.

अतिवृष्टीचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांवर आभाळ कोसळले आहे. अशावेळी केंद्राच्या मदतीची अपेक्षा उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केल्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबण्याचे काही एक कारण नाही; पण नेमके तेच घडले. आजी आणि माजी मुख्यमंत्र्यांत शाब्दिक द्वंद्व सुरु झाले. यातून संकटग्रस्त शेतकर्‍यांनी काय बोध घ्यायचा?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत विविध पक्षांनी चांगलाच रंग भरला आहे. असे असतानाच काल एक धक्कादायक बातमी समोर आली. बातमी बिहारमधील रक्सौल मतदारसंघातील भाजप उमेदवार प्रमोदकुमार सिन्हा यांच्यासंदर्भातील आहे. त्यांच्या भावाच्या घरातून तब्बल 22 किलो 576 ग्रॅम सोन्याची बिस्किटे आणि दोन किलो चांदी जप्त करण्यात आल्याच्या बातमीने निवडणुकीत अनर्थ अर्थकारणावर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.

जागतिक कुपोषण निर्देशांक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून 2020 या चालू वर्षामध्ये 107 देशांच्या यादीत भारत 94 व्या क्रमांकावर आहे. भारताची ही परिस्थिती गंभीर असल्याचे अहवाल सांगत असून याच पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारला आपली धोरणदिशा बदलावी लागेल. मूठभर लोकांचे हितरक्षण करण्याऐवजी बहुसंख्येने असलेल्या गोरगरीब जनतेचे कल्याण साधण्याचा नेकीने, नेटाने प्रयत्न करावा लागेल.

जिथे स्त्रियांचा आदर केला जातो. तेथेच देवता निवास करतात आणि जिथे स्त्रियांचा अनादर होतो, तेथे सर्व काही निष्फल होते. हे तत्वज्ञान उदात्त, चांगले, मांगल्यमयच खरे; पण प्रत्यक्षात तशी प्रचिती येत नाही, हे दुदैव! तेव्हा आज प्रारंभ होत असलेल्या नवरात्रौत्सव निमित्ताने आपण स्त्रियांचा आदर, सन्मान वाढविण्याचा संकल्प केला पाहिजे. त्याचवेळी समाजातील दुष्प्रवृत्तींना ठेचून काढण्याचा विडा स्त्रियांनीही स्वतः उचलला पाहिजे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’त मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी असून, महालेखापालांच्या अहवालातही प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यामुळे या योजनेची ‘एसआयटी’मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचे स्वागत करता येईल; पण ही चौकशी केवळ राजकीय सूडनाट्याचा भाग ठरू नये, ही अपेक्षा.

राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपकडून आरोपाची डबल ढोलकी वाजविली जात आहे. अशावेळी त्यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शाब्दिक तुणतुण्याची साथ देणे, हे लोकशाहीदृष्ट्या शोभनीय नाही. म्हणूनच तमाम लोकशाहीवाद्यांनी राज्यपालांच्या या सोयीस्कर भूमिकेचा जाहीर निषेध केला पाहिजे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्य सरकार आणि सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी काल कर्जाऊ योजनांची घोषणा केली. चांगली गोष्ट आहे; पण ऋण काढून सण साजरा करण्याची सर्वसंबंधिताची मानसिकता नसेल, तर या योजनांचा उपयोग काय? सर्वसंबंधितांना त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग होईल अथवा न होईल; पण या निमित्ताने सरकारला स्वतःचे मार्केटिंग करता येईल, हेही काही कमी नाही.

भारत-चीनमध्ये युद्धाचा भडका उडण्याची स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही देशांत चर्चा सुरु असतानाच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला पचकले! चीनच्या पाठिंब्याने पुन्हा जम्मू- काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू करु! अशी भाषा त्यांनी केली. त्यामुळे पाकिस्तानसह चीनला चेव चढला तर आश्‍चर्य वाटायला नको.